भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। विपक्षी INDIA ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाकात का अनुरोध मिला था और उन्होंने उसका जवाब भेज दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा था। रिपोर्टों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात से इनकार कर दिया।
CJI ने क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि उन्हें बैठक के अनुरोध वाला पत्र मिला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने रविवार रात ही उसका जवाब दे दिया था, जिसमें मुलाकात न हो पाने के कारण बताए गए थे।
इसके बाद उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित निकाय के सदस्य की याचिका का स्वागत है, और हर भारतीय नागरिक को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। उनके शब्दों में, “हम उनकी चिंताओं को सुनेंगे और कानून के तहत जो भी उचित होगा, वह करेंगे।”
विपक्ष ने क्या मांगा था
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राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था। वे उन्हें एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, जिसमें ये मांगें शामिल थीं:
- ‘वोट चोरी’ रोकना
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रोक
- दोबारा मतपत्र प्रणाली पर लौटना
ये मांगें और ‘वोट चोरी’ का आरोप विपक्ष का पक्ष हैं। इन पर निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया इस खबर के लिखे जाने तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
मुलाकात न होने की वजह
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रिपोर्टों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसी तरह के मुद्दे पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसलिए इन्हें न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उठाना होगा। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने याचिका दाखिल करने की बात कही और ऐसी याचिका पर मंगलवार को विचार हो सकता है। इस बारे में अदालत की ओर से आधिकारिक सूचीबद्धता की जानकारी अभी हमारे पास नहीं है।
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर JPC का दौरा रद्द होने पर भी बोले
मुख्य न्यायाधीश से ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सुप्रीम कोर्ट दौरे के रद्द होने के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि उस मामले में तुलनात्मक रूप से ज्यादा कारण थे, क्योंकि वहां कोर्ट के हितों के टकराव की संभावना थी। उनके अनुसार इसी वजह से प्रशासनिक पहलू पर चर्चा करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ न्यायिक सहयोगियों की सामूहिक राय थी कि हितों के टकराव की किसी भी स्थिति से बचना चाहिए।
मार्च और दिल्ली में इंतजाम
विपक्ष ने मुलाकात न होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का कार्यक्रम जारी रखने की बात कही है। रिपोर्टों में बताया गया है कि प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखे गए हैं। यात्रियों को मेट्रो के आधिकारिक माध्यमों से ताजा स्थिति देखकर निकलना चाहिए।
अब तक की स्थिति
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मार्च और उसके बाद के घटनाक्रम की अंतिम जानकारी अभी आनी बाकी है। इसमें प्रदर्शन का स्वरूप, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और विपक्ष की आगे की रणनीति शामिल है। नई जानकारी आने पर खबर अपडेट की जाएगी।
