उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का ड्राफ्ट मंगलवार, 17 नवंबर को जारी होगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत तैयार इस सूची में करीब 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची और उससे जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। अंतिम संख्या उसी घोषणा में स्पष्ट होगी।
सात महीने में कितने वोटर बढ़े
इसी साल 10 अप्रैल को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम सूची जारी हुई थी, जिसमें 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज थे। उसके मुकाबले ड्राफ्ट सूची में करीब 17 लाख नाम ज्यादा होंगे।
कब तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।
कार्यक्रम में हाल ही में बदलाव हुआ है। पहले ड्राफ्ट सूची 12 नवंबर को आनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीख पांच दिन आगे बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी।
आप अपना नाम कहां देख सकेंगे
रिणवा के अनुसार, प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों की सूची सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और राजनीतिक दलों को भी सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
नाम जुड़वाने, कटवाने और सुधार का मौका
नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलेगा। नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। नाम पर आपत्ति या हटाने के लिए फॉर्म 7 और जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल होता है।
एसआईआर के बाद की स्थिति
एसआईआर की प्रक्रिया 166 दिन चली थी। 10 अप्रैल की अंतिम सूची में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता दर्ज हुए थे। उस प्रक्रिया में प्रदेश में कुल 2.05 करोड़ मतदाता घटे थे। 6 जनवरी की मसौदा सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 84 लाख से ज्यादा नाम बढ़े थे। जिन लोगों के नाम उस समय छूट गए थे, वे फॉर्म 6 भरकर दोबारा सूची में शामिल हो सकते थे।
प्रशासनिक सख्ती
मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर ड्राफ्ट सूची जारी होने से लेकर अंतिम सूची के प्रकाशन तक रोक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले कुछ जिलों में सूची से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आने पर दो एसडीएम को हटाया गया था। आयोग ने साफ किया है कि त्रुटिपूर्ण सूची या निगरानी में ढिलाई मिलने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।
आगे क्या
ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद सबसे जरूरी काम है अपना नाम, मतदान केंद्र और विवरण जांच लेना। गलती मिलने पर 16 दिसंबर से पहले आवेदन करना होगा, क्योंकि उसके बाद दावे-आपत्तियां नहीं ली जाएंगी।

