मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष और चुनाव आयोग की तकरार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य याचिकाकर्ताओं ने नया आवेदन दाखिल कर आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त, यानी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, कुछ सवालों के जवाब हलफनामे पर दें। मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होने की जानकारी सामने आई है।
आवेदन में क्या मांगा गया है
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि आयोग के अधिकारियों को इन सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। उनके अनुसार आयोग के पास इन सभी सवालों से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं, और जवाब आने से अदालत के सामने पूरी तस्वीर आ सकेगी। आवेदन में यह भी कहा गया है कि आयोग की ओर से पहले जवाब दाखिल करने वाले उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु इन सवालों का उत्तर दें। जिन सवालों का संबंध तीनों आयुक्तों की व्यक्तिगत मंजूरी से है, उनका जवाब संबंधित आयुक्त खुद दें। तकनीकी सवाल आयोग के महानिदेशक (आईटी) से पूछे गए हैं।
एसआईआर का फैसला किसने और कैसे लिया
आवेदन का एक बड़ा हिस्सा इस पर केंद्रित है कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का निर्णय कब और कैसे हुआ। याचिकाकर्ता पूछते हैं कि क्या इस पर तीनों आयुक्तों की सहमति थी, और अगर थी तो उसकी तारीख क्या थी तथा फैसला किस बैठक या फाइल के जरिए हुआ। उन्होंने आयोग के उस पुराने जवाब पर भी सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि एसआईआर के आदेश आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से जारी हुए थे।
इसके साथ ही यह जानकारी मांगी गई है कि क्या एसआईआर, ईसीनेट और फॉर्म 6 जैसे मुद्दों पर किसी आयुक्त ने लिखित असहमति या आपत्ति दर्ज कराई थी, और अगर कराई थी तो उस पर क्या फैसला हुआ। यह भी पूछा गया है कि क्या कोई निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया।
ईसीनेट और इरोनेट पर 15 सवाल
आवेदन में आयोग के ईसीनेट और इरोनेट सिस्टम को लेकर 15 सवाल हैं। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि इन्हें बनाने और बदलने की मंजूरी किसने दी और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सेवा एजेंसी के कर्मचारी को सूची के डेटा में बदलाव की अनुमति थी, और क्या हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है।
फॉर्म 6 की घोषणा और बंगाल की अपीलें
ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़ी गई घोषणा को लेकर भी सवाल हैं। पूछा गया है कि इसे शामिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया, आयोग की मंजूरी कब मिली, और इस घोषणा की वजह से कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज या लंबित रहे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पक्ष में आए न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों का ब्योरा भी मांगा गया है, जिनमें अपीलों की कुल संख्या, फैसला लेने वाला अधिकारी और उनकी मौजूदा स्थिति शामिल है।
आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में याचिका और आरोपों का विरोध कर चुका है। आयोग के अनुसार वह हलफनामा तीनों सदस्यों की सहमति से प्रस्तुत किया गया था। फॉर्म 6 की घोषणा के मुद्दे पर आयोग का पक्ष है कि संबंधित घोषणा को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख चुका है और एसआईआर के दायरे से बाहर पुराने नियमों के तहत इस्तेमाल होने वाले फॉर्म लागू रहेंगे। आयोग ने एक अन्य याचिका की सुनवाई में हाल ही में यह भी स्पष्ट किया है कि सूची में नाम न होने पर फॉर्म 6 भरने से किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। नए आवेदन पर आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
आगे क्या
अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इन सवालों को पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं। अदालत की मंजूरी के बाद आयोग को जवाब देना होगा। सुनवाई के दौरान आयोग के पक्ष और अदालत की टिप्पणी से इस विवाद की आगे की दिशा तय होगी।

