महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम योजना शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार को मुंबई में मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल चार अहम निर्णय हुए, जो गृह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, वस्त्रोद्योग और विधि एवं न्याय विभागों से जुड़े हैं।
नक्सलियों के कब्जे के हथियारों की सूचना पर इनाम
योजना के तहत जो व्यक्ति नक्सलियों द्वारा पहले सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों के बारे में जानकारी देगा, उसे नकद इनाम दिया जाएगा। इनाम की राशि और प्रक्रिया की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके सार्वजनिक होने पर तस्वीर साफ होगी।
सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन
उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कैबिनेट ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
पालघर टेक्सटाइल नीति के जोन-1 में
एकीकृत और टिकाऊ वस्त्रोद्योग नीति में बदलाव को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत पालघर जिले को अब जोन-1 में शामिल किया जाएगा, जोन-4 की श्रेणी रद्द होगी और विस्तार से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे पालघर में कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबार और निवेश को गति मिलेगी।
पालघर में जिला एवं सत्र न्यायालय
पालघर के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ मुख्य दंडाधिकारी (चीफ मजिस्ट्रेट) न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। सरकारी वकीलों के कार्यालय और उनसे जुड़े सहायक पदों के सृजन का फैसला भी हुआ है। पालघर 2014 में ठाणे से अलग होकर जिला बना था। नई अदालतें बनने के बाद स्थानीय लोगों को न्यायिक कामकाज के लिए जिले के भीतर ही सुविधा मिल सकेगी।
आगे क्या
इनाम योजना की रूपरेखा, विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रारूप और पालघर की अदालतों के संचालन की समयसीमा आने वाले दिनों में स्पष्ट होने की उम्मीद है।

