मृत कर्मचारी की तीन महीने लगती रही हाजिरी, जेल में बंद शिक्षक की 10 महीने: आगरा के दो स्कूलों में एक जैसी गड़बड़ी, एक में निलंबन तो दूसरे में अब तक कार्रवाई नहीं

indianloveindia
4 Min Read
आगरा बेसिक शिक्षा विभाग: मृत कर्मचारी और जेल में बंद शिक्षक की हाजिरी का मामला

आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल पर उपस्थिति लॉक करने से जुड़े दो मामलों में कार्रवाई का अलग-अलग पैमाना सामने आया है। एक मामले में मृत कर्मचारी की तीन महीने तक हाजिरी प्रमाणित होने पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरे मामले में जेल में बंद शिक्षक की 10 महीने तक पोर्टल पर उपस्थिति लॉक होती रही, फिर भी संबंधित प्रधानाध्यापिका के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है।

पहला मामला: मृत कर्मचारी की हाजिरी

खेरागढ़ ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कागारौल प्रथम में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पांच अगस्त 2026 को मौत हो गई थी। इसके बावजूद अगस्त, सितंबर और अक्तूबर में उनकी उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित होती रही और उनके नाम पर वेतन आहरण की प्रक्रिया भी चलती रही। बताया गया है कि मृतक की सैलरी स्लिप भी निकलती रही, जबकि उनका मृत्यु प्रमाणपत्र जारी हो चुका था।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. राकेश सिंह ने 17 नवंबर को इंचार्ज प्रधानाध्यापक सत्यपाल सिंह को निलंबित कर दिया। आदेश में आरोप है कि उन्होंने कर्मचारी की मौत की सूचना अधिकारियों को तुरंत नहीं दी, वास्तविक उपस्थिति की जांच किए बिना पोर्टल पर उसे प्रमाणित किया, और वेतन आहरण की अनियमितता रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की। बीएसए ने इसे वित्तीय अनियमितता का मामला बताया है। निलंबन पर प्रधानाध्यापक का पक्ष सामने नहीं आ सका है।

दूसरा मामला: जेल में बंद शिक्षक की उपस्थिति

दूसरा मामला फतेहपुर सीकरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय सांथा का है। यहां तैनात एक सहायक अध्यापक छह अक्तूबर 2025 से दहेज हत्या के आरोप में जेल में हैं। तत्कालीन बीएसए ने 27 अक्तूबर 2025 को उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक पोर्टल पर उनकी उपस्थिति लॉक होती रही, यानी लगभग 10 महीने।

इस मामले में संबंधित प्रधानाध्यापिका ने बताया था कि उपस्थिति लॉक करने के लिए बिल बाबू ने कहा था और कार्यालय से संशोधन पत्र लगाया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार संबंधित शिक्षक को वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनकी हाजिरी अब नहीं लगाई जा रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानाध्यापिका के खिलाफ अब तक कोई जांच शुरू होने या कार्रवाई होने की सूचना नहीं है। विभाग ने पहले जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

बीएसए का पक्ष

बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि कागारौल प्रथम के मामले में प्रधानाध्यापक की लापरवाही सामने आने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सांथा कंपोजिट विद्यालय का मामला भी गंभीर है, उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जांच की कोई समयसीमा नहीं बताई गई है।

क्यों उठ रहा सवाल

दोनों मामलों में उपस्थिति लॉक करने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज की होती है, और पोर्टल पर यह प्रमाणित करना होता है कि कर्मचारी की उपस्थिति सही है। जेल में बंद शिक्षक के मामले में पोर्टल पर हाजिरी चढ़ने का रिकॉर्ड 10 महीने चला, फिर भी जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी वजह से विभाग की कार्रवाई के अलग-अलग पैमाने पर सवाल उठ रहे हैं।

आगे क्या

अब नजर इस पर रहेगी कि सांथा विद्यालय के मामले में जांच कब शुरू होती है और क्या दोनों मामलों में एक जैसी कार्रवाई होती है। पोर्टल पर उपस्थिति लॉक करने की प्रक्रिया में किसी तरह का सत्यापन तंत्र जोड़ा जाता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी।

Share This Article