अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और नगर निगम के बीच चल रहे हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन के विवाद में अब छात्रसंघ भी कानूनी पक्षकार बनने की तैयारी में है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नोमान अशरफ ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। उनका कहना है कि इसके लिए विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है और जल्द ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
क्या है जमीन का विवाद
यह विवाद नगला पटवारी स्थित जमीन को लेकर है, जिसे हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन कहा जाता है। रिपोर्टों के अनुसार यह जमीन करीब 3.863 हेक्टेयर है और इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई जाती है। मामले की सुनवाई उप जिलाधिकारी (एसडीएम) कोल की अदालत में चल रही है। एएमयू ने जमीन पर अपने मालिकाना हक के पक्ष में 1941 की पंजीकृत डीड पेश की है। नगर निगम का दावा है कि इस डीड के प्रावधानों में ही उसके स्वामित्व का आधार मिलता है। नगर निगम ने कोर्ट से एएमयू का प्रार्थना पत्र खारिज करने और पहले जारी स्थगन आदेश खत्म करने की मांग की है। विवाद बढ़ने पर जिलाधिकारी ने पहले यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।
छात्रसंघ की तैयारी
नोमान अशरफ ने बताया कि नगर निगम के दफ्तर से मिले कागजातों का अध्ययन किया जा रहा है और इसके लिए जमीन तथा कानून के विशेषज्ञों की एक अलग टीम बनाई गई है। उनके अनुसार छात्रसंघ पहले कागजातों के आधार पर अपना पक्ष मजबूत करेगा और उसके बाद अदालत में पैरवी करेगा। उन्होंने कहा कि यह जमीन किसी भी कीमत पर विश्वविद्यालय के हाथ से नहीं जाने दी जाएगी।
उनका दावा है कि यह जमीन विश्वविद्यालय की निजी संपत्ति है और दशकों से उसके पास है, इसीलिए यहां हॉर्स राइडिंग क्लब बना। इस दावे पर नगर निगम की ओर से छात्रसंघ के नए ऐलान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
विश्वविद्यालय प्रशासन से रिश्ते पर सवाल
यह पूछे जाने पर कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ है और साथ न देने पर क्या होगा, अध्यक्ष ने कहा कि यह अब केवल विश्वविद्यालय का नहीं, बल्कि प्रशासन और छात्रों दोनों का मुद्दा है। उनके अनुसार प्रशासन अपनी ओर से पहल कर रहा है और छात्रसंघ अपने स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों का मकसद जमीन की रक्षा करना है।
धरने की तैयारी
छात्रसंघ ने बुधवार से धरना देने का ऐलान किया था। अध्यक्ष के अनुसार इस पर छात्रों से लगातार बातचीत हो रही है। बुधवार को छात्रों के साथ बैठक के बाद आम सहमति बनने पर धरना दिया जाएगा। इससे पहले शपथ ग्रहण के अगले दिन छात्रसंघ ने जमीन के दस्तावेज और नगर निगम का बोर्ड हटाने के आवेदन की प्रति को लेकर संपत्ति अधिकारी को दो घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बाद में संपत्ति अधिकारी ने बताया कि मांगे गए कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं।
आगे क्या
अब देखना है कि छात्रसंघ अदालत में पक्षकार बनने के लिए आवेदन कब देता है और एसडीएम कोल की अदालत उस पर क्या फैसला करती है। मूल स्वामित्व विवाद पर सुनवाई जारी है।

