आजम खां की ईडी गिरफ्तारी को चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सिब्बल ने मांगी अंतरिम राहत; गाजियाबाद की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में

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आजम खां की ईडी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सिब्बल ने मांगी अंतरिम राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत पर सवाल उठाते हुए अंतरिम राहत मांगी। मामला जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के धनशोधन का है। हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

हाईकोर्ट में क्या हुआ

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ कर रही है। आजम खां ने ईडी की गिरफ्तारी के साथ विशेष अदालत के न्यायिक हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है। उन्होंने अंतरिम राहत के रूप में रिहाई की मांग की है।

सिब्बल ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे उत्पीड़न बताया और कहा कि अन्य मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही ईडी ने आजम खां को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आशंका जताई कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल में रखने की कोशिश हो रही है। ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन अदालत में पक्ष रख रहे हैं। उपलब्ध जानकारी में ईडी की दलीलों का ब्योरा शामिल नहीं है।

गाजियाबाद की अदालत का आदेश

सोमवार सुबह चार दिन की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद आजम खां को गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

अब तक का घटनाक्रम

आजम खां को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से रिहा किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार रिहाई के कुछ ही देर बाद ईडी ने उन्हें जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विशेष अदालत ने 1 नवंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। 12 नवंबर की शाम से वे ईडी की हिरासत में थे।

आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने गुरुवार (5 नवंबर) को उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 16 नवंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ इस पर सुनवाई करे और अंतरिम राहत की मांग पर भी विचार करे। पक्षकारों को अतिरिक्त दलीलें दाखिल करने की अनुमति भी दी गई थी।

आगे क्या

अब नजर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर है। इसके साथ ही पीएमएलए अदालत में 26 नवंबर की सुनवाई भी महत्वपूर्ण रहेगी। ईडी के आरोप अभी जांच और अदालती प्रक्रिया के चरण में हैं और इन पर अंतिम निर्णय अदालत को करना है।

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