भिंडी बाजार में आज से मुसाफिरखाना इमारत पर BMC का एक्शन प्रस्तावित: हाईकोर्ट के आदेश का हवाला, पर स्थानीय लोग बोले- वक्फ ट्रिब्यूनल की रोक है और सिर्फ 24 घंटे का नोटिस मिला

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भिंडी बाजार मुसाफिरखाना पर बीएमसी की कार्रवाई: हाईकोर्ट आदेश बनाम वक्फ ट्रिब्यूनल का दावा

मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना की जर्जर इमारत को बीएमसी 18 और 19 नवंबर को गिराने की तैयारी में है। नगर निगम का कहना है कि कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के तहत पुलिस बंदोबस्त में होगी। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने तोड़फोड़ पर रोक लगा रखी है और नोटिस के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे तक बीएमसी की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी।

बीएमसी का नोटिस और तर्क

बीएमसी के सी वार्ड कार्यालय ने 16 नवंबर को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। इमारत पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित है। बीएमसी ने इसे सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत घोषित किया है और कहा है कि इसकी जर्जर हालत से यहां आने वाले लोगों और राहगीरों की जान को खतरा है।

बीएमसी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को इस इमारत को लेकर आदेश दिया था, जिसके बाद से इमारत खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया चल रही है। हालिया निरीक्षण में इमारत लगभग खाली मिली, पर ग्राउंड फ्लोर पर प्रार्थना हॉल का उपयोग अब भी हो रहा है। निगम का यह भी कहना है कि सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में इमारत का कुछ हिस्सा आ रहा है।

प्रार्थना हॉल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

बीएमसी के नोटिस के अनुसार सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों के लिए अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके तहत सेक्टर-4 के अन नसर टावर में यूनिट F67, F68 और S68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल दिया जाएगा। दूसरे विकल्प में किसी उपयुक्त जगह को किराये पर लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीएमसी ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों से कुरान शरीफ और अन्य धार्मिक वस्तुओं को सम्मानपूर्वक हटाने और पूरी इमारत खाली करने को कहा है।

स्थानीय लोगों का विरोध

स्थानीय लोगों और ट्रस्ट के समर्थन में आवाज उठाने वालों का दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाई है। उनका आरोप है कि बीएमसी ने केवल 24 घंटे का समय दिया, जबकि ऐसी कार्रवाई के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार इतने कम समय में अदालत जाना संभव नहीं था। ट्रिब्यूनल की कथित रोक की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। स्थानीय विधायक अमीन पटेल ने भी बीएमसी की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम की होगी।

परिसर का एक और संदर्भ

कुछ रिपोर्टों में इस परिसर को अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के पैतृक घर और पुराने कार्यालय से जोड़ा गया है। बीएमसी की ओर से कार्रवाई के लिए बताए गए कारणों में इसका उल्लेख नहीं है।

आगे क्या

अब देखना है कि बीएमसी हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई कब शुरू करती है, और क्या वक्फ ट्रिब्यूनल की कथित रोक के दावे पर कोई स्पष्ट दस्तावेज या अदालती जानकारी सामने आती है। इलाके में पुलिस तैनात रहने की बात कही गई है।

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