सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों, विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया, की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश 28 अक्टूबर को दिया, जो अब सार्वजनिक रूप से चर्चा में आया है। दोनों की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अभी लंबित है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी।
अदालत ने क्या कहा
आदेश में अदालत ने यह दर्ज किया कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। पीठ ने यह भी ध्यान में रखा कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। इन परिस्थितियों और अपील में उठे तथ्य और कानून के सवालों को देखते हुए सजा निलंबित की गई। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
गुजरात सरकार ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने जमानत का विरोध किया। रिपोर्टों के अनुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराध की गंभीरता का हवाला दिया और कहा कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड की सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करके फैसला दिया था। वहीं बचाव पक्ष की दलीलों में से एक यह थी कि एक दोषी का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था।
इसका मतलब क्या है
सजा का निलंबन बरी होना नहीं है। दोनों की दोषसिद्धि अभी बरकरार है और वे बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लड़ रहे हैं। अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा रहने की अनुमति मिली है।
पृष्ठभूमि: क्या है मामला
यह मामला 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में भड़की हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। घटना के समय बिलकिस बानो 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। मुंबई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 लोगों को उम्रकैद सुनाई थी, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में दोषसिद्धि बरकरार रखी थी।
2022 की रिहाई और 2024 का फैसला
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रिहाई रद्द कर दी और सभी को वापस जेल भेजने का आदेश दिया। जोशी और मोधिया उन्हीं 11 दोषियों में शामिल हैं।
आगे क्या
अब ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा और उसके बाद दोनों की रिहाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई जारी रहेगी। मामले में अदालत या अन्य पक्षों की ओर से कोई नई आधिकारिक जानकारी आने पर खबर अपडेट की जाएगी।

