तमिलनाडु में पोंगल से साल में 3 गैस रिफिल की रकम सीधे खाते में: विजय सरकार ने शुरू की पात्र परिवारों की पहचान की तैयारी, 1.30 करोड़ परिवारों का अनुमान

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अन्नापूर्णी सुपर सिक्स योजना: तमिलनाडु में साल में 3 गैस रिफिल की रकम खाते में

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार अपनी ‘अन्नापूर्णी सुपर सिक्स’ योजना के लिए पात्र परिवारों की पहचान की शुरुआती तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक योजना को पोंगल से लागू करने की तैयारी है। योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों के बैंक खाते में साल में तीन रसोई गैस रिफिल की लागत भेजेगी। लाभार्थियों की अंतिम सूची और पात्रता की औपचारिक शर्तें अभी घोषित नहीं हुई हैं।

क्या है योजना

यह योजना सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम के चुनावी वादे का हिस्सा है, जिसमें हर परिवार को साल में छह मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री विजय ने 24 अगस्त को विधानसभा में पहले चरण की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार हर पात्र परिवार के लिए साल में तीन रिफिल का खर्च उठाएगी और शुरुआत पोंगल 2027 से होगी। रिपोर्टों के अनुसार योजना पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 1.30 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।

पहचान कैसे हो रही है

सूत्रों के अनुसार संभावित लाभार्थियों का अंदाजा लगाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वाले परिवारों, 1,000 रुपये की सरकारी सहायता पाने वाली महिलाओं और 2.50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं हुई है कि अंतिम पात्रता इन्हीं आधारों पर तय होगी।

आंकड़े क्या कहते हैं

तमिलनाडु में करीब 2.40 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। इनमें करीब 1.10 करोड़ सिंगल-सिलेंडर कनेक्शन हैं, और करीब 42 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। विधानसभा में बताई गई 1.30 करोड़ की संख्या योजना के संभावित दायरे का अनुमान है। कितने परिवारों को वास्तव में लाभ मिलेगा, यह चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा।

विपक्ष का आरोप

भाजपा ने योजना की घोषणा पर सरकार को घेरा था। पार्टी प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने आरोप लगाया कि चुनाव में सभी परिवारों को साल में छह सिलेंडर का वादा किया गया था, पर अब केवल तीन देने की बात कही जा रही है और लाभ का दायरा भी सीमित किया गया है। सरकार का पक्ष है कि पहला चरण तीन रिफिल का है। रिपोर्टों में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने महंगाई और खाड़ी में चल रही स्थिति का हवाला दिया था।

अभी क्या तय नहीं

सरकार ने अब तक यह नहीं बताया है कि पहला बैंक ट्रांसफर कब होगा और तीन भुगतानों का शेड्यूल क्या रहेगा। इसी तरह आवेदन की प्रक्रिया या आय सीमा का औपचारिक आदेश भी जारी नहीं हुआ है।

आगे क्या

उम्मीद है कि लाभार्थियों के चयन को लेकर सरकार जल्द कोई घोषणा करेगी। योजना शुरू होने की तारीख और भुगतान का शेड्यूल सामने आने पर ही परिवारों को स्थिति साफ होगी।

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