हिमाचल विधानसभा में राफेल और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान से बवाल: सदन 10 मिनट स्थगित, भाजपा का वॉकआउट; नेगी बोले- माफी क्यों मांगूं

3 Min Read
हिमाचल विधानसभा में जगत सिंह नेगी के राफेल-सिंदूर बयान पर हंगामा, भाजपा का वॉकआउट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की राफेल सौदे और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर की गई टिप्पणी से सदन में हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने इसे सेना का अपमान बताया और नेगी से माफी मांगने के साथ उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। नेगी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है।

क्या कहा था नेगी ने

सत्र के चौथे दिन नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान नेगी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि भारत ने 700 करोड़ रुपये के विमान के लिए 2,300 करोड़ रुपये दिए और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि राफेल ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पाकिस्तान को उस हद तक पीछे नहीं धकेला, जैसा दावा किया जाता है। ये आरोप नेगी के हैं और इनके समर्थन में कोई आधिकारिक आंकड़ा रिपोर्टों में सामने नहीं आया है।

भाजपा का विरोध

नेगी के बयान पर भाजपा विधायकों ने तुरंत आपत्ति जताई। नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सेना और उसके पराक्रम पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने मंत्री से सदन में माफी की मांग की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने को कहा। ठाकुर के अनुसार जब तक टिप्पणी कार्यवाही से नहीं हटाई जाती, विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। भाजपा के अन्य नेताओं ने इस बयान को पाकिस्तान की भाषा जैसा बताया।

नेगी का बचाव

विवाद बढ़ने पर नेगी ने अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की कि माफी मांगें, और जो सच था वही कहा। उनके मुताबिक उनका सवाल राफेल की खरीद कीमत और उसके इस्तेमाल को लेकर था, न कि सेना के शौर्य को लेकर। उन्होंने भाजपा की माफी की मांग खारिज कर दी।

आगे क्या

भाजपा ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर विरोध जारी रखेगी। सत्र के आगामी दिनों में यह मुद्दा सदन में और गरमाने की संभावना है। कांग्रेस और मुख्यमंत्री की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।

Share This Article
Exit mobile version