आधार में जन्मतिथि कुछ और, सरकारी रिकॉर्ड में कुछ और: दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया किसे माना जाएगा सही, नौकरी से रिटायरमेंट पर भी पड़ेगा असर

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आधार जन्मतिथि का प्रमाण नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, रिटायरमेंट मामले में क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 13 नवंबर के फैसले में कहा कि आधार अधिनियम, 2016 के तहत आधार संख्या केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य है, जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं। अदालत ने इसी आधार पर एक महिला कर्मचारी की नौकरी समाप्त किए जाने को गलत माना।

क्या था मामला

महिला कर्मचारी का आरोप था कि उसके नियोक्ता ने 2017 में उसे अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया। नियोक्ता का कहना था कि कर्मचारी 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी थी, क्योंकि आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। महिला का पक्ष था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 है, यानी 2017 में वह रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थी।

अदालत ने क्या कहा

अदालत ने यूआईडीएआई के 20 दिसंबर 2018 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया, जिसके अनुसार आधार में जन्मतिथि कार्डधारक के दिए दस्तावेजों या स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज होती है। यानी आधार में दर्ज तारीख की जांच खुद आधार नहीं करता।

अदालत ने यह भी देखा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई स्वतंत्र दस्तावेज नहीं था, जो आधार की जन्मतिथि की पुष्टि करता हो। इसके अलावा नियोक्ता को आधार कार्ड कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से सिर्फ दो महीने पहले मिला था। अदालत ने कहा कि जब ईएसआईसी के रिकॉर्ड में जन्मतिथि 1960 दर्ज थी, तब नियोक्ता बाद में आधार में दर्ज दूसरी तारीख के आधार पर उसे एक साल पहले रिटायर नहीं कर सकता था।

फैसले का मतलब

फैसले से स्पष्ट होता है कि जन्मतिथि को लेकर विवाद होने पर केवल आधार को आधार बनाकर सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। जन्मतिथि के लिए स्कूल प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र या सेवा से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज देखे जाएंगे। अदालत ने यह नहीं कहा कि आधार की जन्मतिथि हर मामले में गलत मानी जाएगी, बल्कि कहा कि वह अकेले निर्णायक नहीं है।

पहले भी आ चुकी है ऐसी टिप्पणी

रिपोर्टों के अनुसार हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं है। उसी सुनवाई में अदालत ने बिना सत्यापन वाले स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह पंजीकरण न करने की बात कही और उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था।

आपके लिए क्या सीख

अगर आपके आधार और अन्य सरकारी दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग है, तो उसे समय रहते सुधरवाना बेहतर है। सुधार की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट या आधार केंद्र पर देख लें। नौकरी या पेंशन जैसे मामलों में जन्मतिथि का सबसे मजबूत सबूत आम तौर पर स्कूल या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज होते हैं।

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