घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से एक अहम नियम लागू होने जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि इस तारीख से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा किए बिना नई रिफिल बुकिंग पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।
किन उपभोक्ताओं पर असर, किन पर नहीं
जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी। वहीं जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी सब्सिडी वाली रिफिल बुकिंग प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही दोबारा शुरू होगी। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बिना प्रमाणीकरण के उपभोक्ताओं का एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा — असर सिर्फ सब्सिडी की राशि पर पड़ेगा, कनेक्शन जारी रहेगा।
नियम की जरूरत क्यों
मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला सिलेंडर सिर्फ पात्र घरेलू उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे। हर कनेक्शन को आधार से प्रमाणित करने से घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डायवर्जन पर रोक लगती है, साथ ही डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शन भी चिह्नित होते हैं। इससे सब्सिडी वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनती है।
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प्रमाणीकरण कैसे कराएं
उपभोक्ता तीन तरीकों से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं:
रिफिल डिलीवरी के समय — डिलीवरी करने वाला कर्मी OMC मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही प्रक्रिया पूरी कर सकता है
वितरक के कार्यालय जाकर — सीधे अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर
कंपनी के मोबाइल ऐप से — घर बैठे खुद प्रक्रिया पूरी करके (इंडेन उपभोक्ताओं के लिए IndianOil ONE App, भारत गैस के लिए HelloBPCL App और एचपी गैस उपभोक्ताओं के लिए HP PAY App)
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जो उपभोक्ता खुद ई-केवाईसी पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए PMUY पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराया गया है।
अब तक कितनी प्रगति
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक देशभर के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं में से 89.9 प्रतिशत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करा चुके हैं। शुरुआत में उपभोक्ताओं से 30 जून 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देने के लिए समयसीमा कई बार — 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और अंततः 14 सितंबर 2026 तक — बढ़ाई गई।
अक्टूबर 2023 से चल रहा अभियान
तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने अक्टूबर 2023 से ही देशव्यापी जागरूकता अभियान चला रखा है, जिसके तहत अब तक 12 करोड़ से ज्यादा एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेजे जा चुके हैं। वितरकों और डिलीवरी कर्मचारियों ने ऐसे उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क भी किया है जिन्होंने अभी तक प्रमाणीकरण नहीं कराया। इसके अलावा वितरकों की दुकानों, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और ग्रामीण इलाकों में विशेष कैंप भी लगाए गए हैं।
