मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के पास बनी एक मस्जिद को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने इस ढांचे को अनधिकृत माना है और आदेश का पालन न होने पर एमआईएएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संबंधित ट्रस्ट की ओर से इस आदेश पर कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
आदेश में क्या कहा गया
एमएमआरडीए के आदेश के अनुसार मरोल के सीटीएस नंबर 1405 पर बनी मस्जिद के निर्माण को वैध साबित करने के लिए मेसर्स अशबुल जन्ना एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो दस्तावेज और प्रमाण जमा किए, वे महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 के तहत निर्माण को संरक्षण देने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। इसी आधार पर इसे अनधिकृत बताया गया है।
आदेश में राज्य के राजस्व एवं वन विभाग के 7 सितंबर 2010 और 10 अक्तूबर 2013 के परिपत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आदेश मिलते ही एमआईएएल को यह निर्माण तुरंत हटाना होगा और की गई कार्रवाई की जानकारी उप कलेक्टर तथा संबंधित अनधिकृत निर्माण नियंत्रण विभाग को देनी होगी। आदेश के मुताबिक अगर एमआईएएल ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार एमएमआरडीए की ओर से मस्जिद के प्रवेश द्वार पर नोटिस भी चिपकाया गया था, जिसे कुछ समय बाद किसी ने हटा दिया।
पहले भी उठ चुका है मामला
यह मामला पहली बार सामने नहीं आया है। रिपोर्टों के अनुसार एमएमआरडीए ने 8 अगस्त को भी एमआईएएल को पत्र लिखकर कहा था कि टर्मिनल-2 के वीआईपी आगमन और टैक्सी स्टैंड क्षेत्र के पास बने इस ढांचे को लेकर प्राधिकरण ने कोई अनुमति नहीं दी है, और उसे नियमों के अनुसार हटाने के लिए कार्रवाई करने को कहा था। ताज़ा आदेश में दस्तावेजों की समीक्षा के बाद इसे अनधिकृत ठहराया गया है।
सोमैया की मांग
भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर आदेश साझा किया और कहा कि नोटिस जारी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है।
विपक्ष का आरोप
विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों को निशाना बना रही है और धार्मिक आधार पर राजनीति करके जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रही है। सरकार की ओर से इस आरोप पर कोई जवाब इस लेख में शामिल नहीं है।
आगे क्या
अब नजर इस पर है कि एमआईएएल इस आदेश पर कब और क्या कदम उठाता है, और क्या ट्रस्ट इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाता है। तब तक ढांचे के खिलाफ कोई तोड़क कार्रवाई शुरू होने की जानकारी नहीं है।

