आगरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय के दो अभिलेख कक्षों के ताले खुलने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अक्तूबर 2019 में लगी आग के बाद सील किए गए इन कमरों में 2011 से 2018 तक की शिक्षक भर्तियों के हजारों दस्तावेज बंद हैं। एसटीएफ की जांच के लिए इन अभिलेखों की जरूरत है, इसलिए कमरे खुलवाने की पत्रावली अब एडीएम सिटी तक पहुंच गई है।
स्वीकृति की प्रक्रिया
कमरे खोलने की फाइल अभी एडीएम सिटी स्तर पर है। वहां कार्यवाही पूरी होने के बाद यह मुख्य विकास अधिकारी के पास जाएगी। उनकी संस्तुति मिलने पर जिलाधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही दोनों कमरों के ताले खोले जा सकेंगे।
बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि पत्रावली प्रक्रिया में है और अनुमति मिलते ही ताले खुलवाकर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
2019 की आग और सीलबंदी
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8 अक्तूबर 2019 को विजयदशमी की रात बीएसए कार्यालय के अभिलेख कक्ष में आग लग गई थी। तत्कालीन बीएसए ओंकार सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर समिति गठित हुई, जिसने कमरे सील कर दिए। कमरों की चाबियां जिला ट्रेजरी के सुरक्षित ताले में जमा कराई गईं। यानी ये दस्तावेज सात साल से अधिक समय से बंद हैं।
आग की जांच क्राइम ब्रांच ने की थी। उपनिरीक्षक अनुज कुमार सोनी की 22 सितंबर 2023 की रिपोर्ट में किसी अभियुक्त की पहचान नहीं हो सकी।
कमरों में क्या बंद है
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अधिकारियों के अनुसार इन कक्षों में 2011 से 2018 के बीच हुई शिक्षक भर्तियों की पत्रावलियां रखी हैं। 2015 में अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर आए शिक्षकों के मूल शैक्षिक अभिलेख भी इन्हीं कमरों में हैं।
इन अभिलेखों की जरूरत दो जांचों में है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देश पर 2,000 शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन होना है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर एसटीएफ 7,775 शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच करेगी। यह जांच फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के आरोपों के संदर्भ में हो रही है।
प्रदेश में चल रही सत्यापन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक और नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन इन दिनों एसटीएफ और बेसिक शिक्षा विभाग मिलकर करा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर तेज की गई है। विभिन्न जिलों में शिक्षकों के अभिलेख खंड शिक्षा अधिकारियों के जरिये जुटाकर एक्सेल शीट में दर्ज किए जा रहे हैं। इन्हें बीएसए कार्यालय से एसटीएफ की संबंधित रेंज को भेजा जाएगा। शिक्षकों से नोटरी शपथपत्र भी मांगा गया है, जिसमें विभाग में कार्यरत या सेवानिवृत्त निकट संबंधियों का ब्योरा देना होगा।
अदालत और विधि अधिकारी की राय
कुछ शिक्षिकाओं ने अपने दस्तावेज वापस पाने के लिए अदालत में वाद दाखिल किया था। अदालत ने 22 जुलाई 2024 को बीएसए को दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता भी अभिलेख कक्ष खोलने के पक्ष में स्पष्ट राय दे चुके हैं।
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शिक्षक संगठन का पक्ष
यूटा के जिला महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि जांच से किसी भी शिक्षक को आपत्ति नहीं है। उनके अनुसार जिन शिक्षकों के मूल दस्तावेज बंद कमरों में रखे हैं, उन्हें वे वापस मिलने चाहिए।
आगे क्या
अब निगाहें जिलाधिकारी की स्वीकृति पर हैं। मंजूरी मिलते ही कमरे खुलेंगे। उसके बाद एसटीएफ की जांच और सत्यापन के लिए अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अदालत के आदेश वाले मामलों में संबंधित शिक्षकों को उनके मूल दस्तावेज लौटाने का रास्ता भी साफ होगा।
