कतर्नियाघाट पहुंचा जर्मनी का उच्चस्तरीय दल: गजमित्रों और ग्रामीणों से जाना, कैसे थम सकता है हाथियों और इंसानों का टकराव

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कतर्नियाघाट में जर्मन प्रतिनिधिमंडल का दौरा: मानव-हाथी संघर्ष के उपायों का जायजा

बहराइच के कतर्नियाघाट में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के प्रयासों का जायजा लेने बुधवार को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (बीएमजेड) का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों, वनकर्मियों तथा गजमित्रों से बातचीत की। उसने यह भी जाना कि हाथियों की आवाजाही पर निगरानी कैसे रखी जाती है, ग्रामीणों को समय रहते कैसे सतर्क किया जाता है और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं।

थारू महिलाओं ने किया पारंपरिक स्वागत

प्रतिनिधिमंडल में शामिल बेनेसा और बारबरा के दौरे की शुरुआत थारू समुदाय की महिलाओं के पारंपरिक स्वागत से हुई। इसके बाद दल ने फकीरपुरी और आजमगढ़पुरवा गांवों का भ्रमण किया। यहां उसने ग्रामीणों, ग्राम प्रधानों, वनकर्मियों और गजमित्रों के साथ मानव-हाथी संघर्ष की चुनौतियों और उनके समाधान के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। ग्रामीणों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया।

क्या करते हैं गजमित्र

गजमित्र स्थानीय ग्रामीण होते हैं, जो वन विभाग के साथ मिलकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हाथियों का झुंड गांवों या खेतों की ओर बढ़ने पर वे मेगाफोन से ग्रामीणों को सतर्क करते हैं और उनसे हाथियों से दूरी बनाए रखने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील करते हैं। वे रात में गश्त भी करते हैं।

इलाके में क्यों अहम है यह दौरा

कतर्नियाघाट वन्यजीव क्षेत्र के आसपास के गांवों में हाथियों के झुंड अक्सर पहुंचते रहे हैं। आजमगढ़पुरवा जैसे गांवों में इस साल हाथियों के झुंड खेतों में घुसे और फसलों को नुकसान पहुंचाया। अक्तूबर में सुजौली रेंज में हाथियों ने धान की फसल रौंदी और 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन का पोल तोड़ दिया था। उस समय गजमित्रों और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को समय पर सतर्क किया था और किसी जनहानि की जानकारी नहीं थी। इलाके के ग्रामीणों के अनुसार हाथियों के झुंड बार-बार लौटकर आते हैं, जिससे रात में फसल की रखवाली करनी पड़ती है।

आगे क्या

इस दौरे से जुड़ी किसी नई परियोजना या सहयोग की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा के बाद ग्रामीणों के सुझावों और वन विभाग की व्यवस्थाओं के आधार पर आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

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