तेलंगाना में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए ‘तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम’ शनिवार (14 नवंबर) को शुरू हो गई। हैदराबाद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया। योजना के तहत 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, काम का डेटा देखने का अधिकार और हर लेनदेन पर 1 प्रतिशत योगदान जैसी सुविधाओं की घोषणा की गई। इसके साथ ही वाई-फाई वाले रेस्ट जोन बनाने की बात भी कही गई।
बाइक रैली के बाद हुआ शुभारंभ
कार्यक्रम से पहले गिग वर्कर्स की बाइक रैली निकाली गई। रैली शिल्पारामम से शुरू होकर माधापुर के जयाभेरी ग्राउंड तक पहुंची, जहां योजना का शुभारंभ हुआ। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी रैली में शामिल हुए। राहुल गांधी के गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर पहुंचने की भी जानकारी सामने आई। वे शुक्रवार रात भारत समिट 2026 में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे।
योजना में क्या-क्या मिलेगा
राहुल गांधी के संबोधन और अन्य जानकारी के अनुसार, योजना में ये प्रावधान घोषित किए गए हैं:
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- बीमा: हर गिग वर्कर के लिए 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा।
- हर लेनदेन पर 1 प्रतिशत: डिलीवरी या कैब राइड जैसे हर लेनदेन पर 1 प्रतिशत राशि कंपनियों को देनी होगी। यह रकम पहले गिग वर्कर्स बोर्ड में जाएगी और फिर कामगारों के बैंक खाते में पहुंचेगी। यह राशि भविष्य की सुरक्षा और पेंशन के लिए बताई गई है।
- अपने डेटा तक पहुंच: गिग वर्कर्स अपने काम, कमाई और भुगतान से जुड़ा डेटा मोबाइल पर देख सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अब तक यह जानकारी कंपनियों के पास रहती थी और कामगारों को नहीं मिलती थी।
- रेस्ट जोन: हैदराबाद और राज्य के अन्य शहरों में वाई-फाई वाले रेस्ट जोन बनाए जाएंगे, जहां कामगार वाहन खड़ा कर सकेंगे, बैठ सकेंगे और आराम कर सकेंगे। इनके बनने की समय-सीमा और स्थानों का ब्योरा उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय पहले तेलंगाना के गिग वर्कर्स से हुई बैठक में उन्होंने अपनी परेशानियां बताई थीं और तब किया गया वादा अब पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि गिग वर्कर्स को उनकी मेहनत की वैध कमाई, कानूनी सुरक्षा और औपचारिक पहचान देने के लिए यह योजना लाई गई है।
कानूनी आधार
यह योजना ‘तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2026’ को लागू करने की दिशा में है। राज्य विधानसभा ने यह कानून मार्च 2026 में पारित किया था। कानूनी विश्लेषणों के अनुसार इसमें कल्याण कोष के लिए प्लेटफॉर्म कंपनियों से लेनदेन के आधार पर 1 से 2 प्रतिशत तक शुल्क लेने का प्रावधान है, जो कामगारों के भुगतान से वसूला नहीं जा सकता। घोषित 1 प्रतिशत इसी दायरे के निचले स्तर पर है। कानून में अचानक निकाले जाने से सुरक्षा के प्रावधान भी बताए गए हैं।
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राजनीतिक बयान
राहुल गांधी ने इस मौके पर भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया कि उनकी विचारधारा श्रमिकों को बंधुआ मजदूर की तरह देखती है और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गिग वर्कर्स को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानती है और उन्हें साझेदार बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि तेलंगाना सरकार कामगारों के साथ खड़ी है। उनके इन आरोपों पर भाजपा या आरएसएस की प्रतिक्रिया उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
अन्य राज्य की पहल
गिग वर्कर्स के लिए ऐसी पहल केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं है। अप्रैल में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की, शहर के विभिन्न इलाकों में गिग वर्कर्स और श्रमिकों के लिए रेस्ट सेंटर बनाने का निर्णय हुआ था। इन केंद्रों को अटल कैंटीन से जोड़ने की योजना है, ताकि सस्ता भोजन भी उपलब्ध हो।
आगे क्या
अब देखना होगा कि बीमा और 1 प्रतिशत योगदान की व्यवस्था जमीन पर कैसे लागू होती है, कितने गिग वर्कर्स पंजीकृत होते हैं और रेस्ट जोन कब तक बनकर तैयार होते हैं। कंपनियों की ओर से इन प्रावधानों पर प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण रहेगी, जो फिलहाल उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
